कामगार बचों के नाम.../ Kamgar bachhon ke naam... भारत में बाल-श्रम पर एक रीपोर्ट/ Bharat mai bal-shram par ek report

By: Dingvani, ManjiriContributor(s): Dogra, Sunil [Co-author] | Vidyasagar [Co-author] | Co-author [Gupta, Renu.] | Sharma, Shrinivas [Translator] | Chauhan, Sanjay [Translator] | Rohatagi, Vimla [Translator] | Bhramar, Shobha [Translator]Material type: TextTextPublication details: New Delhi Rural labour cell 1988Description: ill.; 164pSubject(s): India | Child labourDDC classification: 331.310954 Summary: यह रीपोर्ट भूत और वर्तमान में उपलब्ध नियम-कानूनो तथा वर्तमान समजार्थिक परिप्रेक्ष्य में उनके पालन पर भी एक नजर डालती है. यह रीपोर्ट बाल-श्रम की समस्या का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करती है. यह बाल-श्रम से संबंधित सभी सवालों का जवाब देने का दावा नही करती. इसका मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवी संघटनों और सोशल अॅक्शन गृपों, सरकारी पदाधिकारीयों, इत्यादि को इस समस्या से अवगत करवाना है, ताकि इसके समाधान हेतु वे अपने प्रयासों को punh सुदृढ कर सके.
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331.310954/DIN(H) (Browse shelf (Opens below)) Not for loan RP03771

पृष्ठभूमि
बाल-श्रम एक ऐतिहासिक दृष्टि
बाल-श्रम क्या है?
समस्या का फैलाव
कार्यरत बच्चे और उनके व्यवसाय
कार्य स्थितियां
बाल-श्रम के कारण
अध्ययन के क्षेत्र
कृषि
बागान
खदान
स्लेट उद्योग
कालीन उद्योग
हथकरघा और पावरलूम
होजरी उद्योग
दियासलाई और पटाखा उद्योग
कांच उद्योग
चीनी-मिट्टी बर्तन उद्योग
रत्न उद्योग
बीड़ी
ताला उद्योग
कूड़ा बिनाई
होटल, ढाबा
भवन निर्माण
अन्य व्यवसाय (लघु उद्योग, गैराज और पैट्रोल पंप,
जूता पॉलिश, घरेलू कार्य)
कानूनी शाखाएं
बच्चों के अधिकारों का घोषणा-पत्र
अर्न्तराष्ट्रीय घोषणा-पत्र
बाल-श्रम से संबंधित 100 वर्षों के कानूनों पर एक दृष्टि
संवैधानिक प्रावधान
बाल-श्रम से संबंधित विशेष अधिनियमः
व्यवस्थाएं, मुख्य विशेषताएं और कार्यान्वयन
की प्रस्तावना
बाल-श्रम (उन्मूलन और नियमन) अधिनियम, 1986
सरकारी नीति और कार्यक्रम
उपसंहार

यह रीपोर्ट भूत और वर्तमान में उपलब्ध नियम-कानूनो तथा वर्तमान समजार्थिक परिप्रेक्ष्य में उनके पालन पर भी एक नजर डालती है.
यह रीपोर्ट बाल-श्रम की समस्या का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करती है. यह बाल-श्रम से संबंधित सभी सवालों का जवाब देने का दावा नही करती. इसका मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवी संघटनों और सोशल अॅक्शन गृपों, सरकारी पदाधिकारीयों, इत्यादि को इस समस्या से अवगत करवाना है, ताकि इसके समाधान हेतु वे अपने प्रयासों को punh सुदृढ कर सके.

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