वादे और वास्तविकता/ Vade aur vastvikta एनडीए द्वितीय सरकार के वर्ष एक २०१९-२०२० पर नागरिकों की रिपोर्ट / NDA dwitiya sarkar ke varsh eak 2019-2020 par nagarikon ki report

By: Wada na Todo AbhiyanContributor(s): Patro, Bijoy [Editor]Material type: TextTextPublication details: New Delhi Wada na Todo Abhiyan 2020Description: 16pSubject(s): Promises and reality | Civil society | Civil rights | Politics and government | Citizens reportDDC classification: 361.250954 Summary: वादा ना तोड़ो अभियान वर्ष २००४ में नागरिक समाज संगठनों और संबंधित नागरिकों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी बादों और प्रतिबद्धताओं पर नजर रखने के माध्यम से गरीबी और सामाजिक बहिष्कार को समाप्त करने के लिए शासन की जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है। WNTA के पास अपने काम के लिए तीन केंद्रीय स्तंभ है. क) चुनावी वादों और सवैधानिक जनादेश के आधार पर केंद्र सरकार के प्रदर्शन पर सालाना समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ख) हाशिए के समुदायों (LNOB' समूह) पर विशेष ध्यान देते हुए SDG की वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और ग) जन मैनिफेस्टो के माध्यम से चुनाव से पहले, राजनीतिक दलों के लिए लोगों की मांगों और आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। WNTA ग्लोबल कॉल फॉर एक्शन फॉर पॉवर्टी (G-CAP), एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (A4SD) और अन्य वैश्विक SDG प्लेटफार्मों और प्रक्रियाओं का राष्ट्रीय भागीदार है। वर्ष २००४ से WNTA बादे और वास्तविकता के माध्यम से केन्द्र सरकार के प्रदर्शन की सालाना समीक्षा कर रहा है। रिपोर्ट में विशेषज्ञ विश्लेषण, क्षेत्र की वास्तविकताओं और विधानों की कार्यान्वयन स्थिति, नीतियों और प्रावधानों प्रमुख संस्थानों के कामकाज और आबादी के कमजोर वर्गों के अनुभव शामिल है। वर्तमान रिपोर्ट मई २०११ अप्रैल २०२० अवधि के लिए सरकार की कुछ कुजी नीतियों और भारत के कमजोर वर्गों के जीवन पर उनके प्रभाव की जांच करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मई २०१६ के आम चुनावों में बहुमत हासिल किया। तब से आगे वाला एक वर्ष उतार चढ़ाव मरा रहा है पहले नागरिकता संशोधन कानून के कारण और फिर कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए किये गए लॉकडाउन के कारण। पहला वर्ष गरीबी को कम करने और वैश्विक महामारी पर अपनी भूमिका बताने के इरादे के प्रदर्शन से परिपूर्ण रहा है। हालांकि, इस साल का प्रमुख स्वरुप राजनीतिक ही रहा है। यदि सरकार के आलोचकों की माने तोह विभाजनकारी भी। WNIA ने मगर इक्विटी के नजरिये से देखते हुए सरकार के काम का और फैसले देश की आबादी के सबसे सीमांत कमजोर और गरीब वर्ग को कैसे प्रभावित करते हैं इस का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। शासन समीक्षा रिपोर्ट (गवर्नेस रिव्यू रिपोर्ट) WNIA की गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि यह सत्ताधारी पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना में सरकार के प्रदर्शन का आकलन और समीक्षा करने के लिए एक विविध सदस्यता की आवाज को साथ लाता है। केंद्र में भाजपा की नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल की यह पहली ऐसी रिपोर्ट है। जैसा कि पहले कहा गया है, यह एक उतार चढ़ाव भरा वर्ष रहा है।
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वादा ना तोड़ो अभियान वर्ष २००४ में नागरिक समाज संगठनों और संबंधित नागरिकों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी बादों और प्रतिबद्धताओं पर नजर रखने के माध्यम से गरीबी और सामाजिक बहिष्कार को समाप्त करने के लिए शासन की जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है। WNTA के पास अपने काम के लिए तीन केंद्रीय स्तंभ है. क) चुनावी वादों और सवैधानिक जनादेश के आधार पर केंद्र सरकार के प्रदर्शन पर सालाना समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ख) हाशिए के समुदायों (LNOB' समूह) पर विशेष ध्यान देते हुए SDG की वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और ग) जन मैनिफेस्टो के माध्यम से चुनाव से पहले, राजनीतिक दलों के लिए लोगों की मांगों और आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। WNTA ग्लोबल कॉल फॉर एक्शन फॉर पॉवर्टी (G-CAP), एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (A4SD) और अन्य वैश्विक SDG प्लेटफार्मों और प्रक्रियाओं का राष्ट्रीय भागीदार है।

वर्ष २००४ से WNTA बादे और वास्तविकता के माध्यम से केन्द्र सरकार के प्रदर्शन की सालाना समीक्षा कर रहा है। रिपोर्ट में विशेषज्ञ विश्लेषण, क्षेत्र की वास्तविकताओं और विधानों की कार्यान्वयन स्थिति, नीतियों और प्रावधानों प्रमुख संस्थानों के कामकाज और आबादी के कमजोर वर्गों के अनुभव शामिल है।

वर्तमान रिपोर्ट मई २०११ अप्रैल २०२० अवधि के लिए सरकार की कुछ कुजी नीतियों और भारत के कमजोर वर्गों के जीवन पर उनके प्रभाव की जांच करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मई २०१६ के आम चुनावों में बहुमत हासिल किया। तब से आगे वाला एक वर्ष उतार चढ़ाव मरा रहा है पहले नागरिकता संशोधन कानून के कारण और फिर कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए किये गए लॉकडाउन के कारण।

पहला वर्ष गरीबी को कम करने और वैश्विक महामारी पर अपनी भूमिका बताने के इरादे के प्रदर्शन से परिपूर्ण रहा है। हालांकि, इस साल का प्रमुख स्वरुप राजनीतिक ही रहा है। यदि सरकार के आलोचकों की माने तोह

विभाजनकारी भी।

WNIA ने मगर इक्विटी के नजरिये से देखते हुए सरकार के काम का और फैसले देश की आबादी के सबसे सीमांत कमजोर और गरीब वर्ग को कैसे प्रभावित करते हैं इस का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने का प्रयास किया है।

शासन समीक्षा रिपोर्ट (गवर्नेस रिव्यू रिपोर्ट) WNIA की गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि यह सत्ताधारी पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना में सरकार के प्रदर्शन का आकलन और समीक्षा करने के लिए एक विविध सदस्यता की आवाज को साथ लाता है।

केंद्र में भाजपा की नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल की यह पहली ऐसी रिपोर्ट है। जैसा कि पहले कहा गया है, यह एक उतार चढ़ाव भरा वर्ष रहा है।

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