चुनाव पूर्व लोगों की मांगों, आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न समुदायों को सम्मिलित कर, वादा ना तोड़ो अभियान द्वारा तैयार किये गए 'पीपुल्स मेनिफेस्टो' के केंद्रीय स्तम्भ सरकारों की विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की समीक्षा और संगठन हैं, जो कि नागरिक समाज से अपनी ताकत लेते हैं एवं पूर्ण रूप से स्वैच्छिक हैं।

इस वार्षिक शासन समीक्षा ने, जो अपनी जांच में राजनैतिक होते हुए भी मंतव्य में अराजनैतिक है, पिछले 15 वर्षों में आम नागरिक के लिए आवाज़ उठाने और राज्य की नीतियों के माध्यम से जन कल्याण की वकालत करने के लिए अतिरिक्त मील की दूरी तय की है। एक नागरिकी पहल के रूप में, ये शासनकर्ताओं को उन लोगों को याद दिलाने का प्रयास करता है जिनके प्रतिनिधि बनकर वे वास्तव में शासन करते हैं। वार्षिक शासन समीक्षा रिपोर्ट 'वादे और वास्तविकता 2021-22' के इस बारहवें संस्करण को पिछले डेढ़ दशक में प्रशासन के कारवां के संदर्भ में, एवं बीते वर्ष एक टिप्पणी के स्वरुप में देखा जा सकता है।

'भारत में गरीबी और सामाजिक बहिष्कार को खत्म करने के लिए शासन की जवाबदेही' को बढ़ावा देना विकास के लिए अनिवार्य है जिससे कि एक न्यायपूर्ण, समान समाज बन सके, जिसमें गरीबी और बहिष्कार के लिए कोई जगह नहीं रह जाए। इस वकालत को संवैधानिक वादों और सरकारों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं में शामिल करना और उन्हें इसके प्रति जवाबदेह ठहराना भी सामान रूप से अनिवार्य है। यह सबसे पिछड़े वर्गों के नागरिक के अधिकारों और प्राप्य सुविधाओं पर चर्चा को उतना ही महत्व देता है जितना कि यह विकास पर किसी भी सम्भाषण के लिए सबूत पेश करने के नागरिक समाज के प्रयासों को पूरा करता है।

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